8वां वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर नई जानकारी, जून में होगा अहम कार्य

8वां वेतन आयोग अपडेट: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। नेशनल काउंसिल (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम की तैयारी शुरू कर दी है।

22 अप्रैल को जेसीएम की स्थायी समिति की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें न्यूनतम वेतन, पे स्केल, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, प्रमोशन नीति और पेंशन लाभ शामिल थे।

ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, सुझाव मांगे गए

मेमोरेंडम तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं:

• ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF)

• नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमें (NFIR)

• AIDEF, INDWF, BPMS, CDRA, ITEF और ऑडिट एंड अकाउंट्स संगठन

सभी संगठनों से 30 अप्रैल 2025 तक अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजने को कहा गया है। मेमोरेंडम तैयार करने के लिए समिति की बैठक जून में होगी, जिसमें सभी घटक संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

शिव गोपाल मिश्रा ने सभी संगठनों से अपील की है कि वे 20 मई 2025 तक अपने सुझाव पीडीएफ और वर्ड फॉर्मेट में भेजें।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज की

इस बीच, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि आयोग में 35 पदों को डेपुटेशन के आधार पर भरा जाएगा। इन पदों में डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी जैसे पद शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय सचिवालय सेवा से भरा जाएगा।

यह नियुक्तियाँ आयोग की स्थापना से लेकर कार्यकाल की समाप्ति तक की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया ओपन-एंडेड होगी, यानी सभी पदों के भरे जाने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने अभी तक आयोग की औपचारिक घोषणा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा नहीं की है। हालांकि, आंतरिक बैठकों और नियुक्तियों से यह साफ है कि आयोग की नींव रखी जा चुकी है और यह जल्द ही अपना काम शुरू कर सकता है।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

एक बार जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, तो यह करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।